बीड प्रतिनिधी
येथील माहीती अधिकार कार्यकर्ते निलेश चाळक यांनी दि,06/06/2018 रोजी जनमाहीती अधिकारी,महाराष्ट्र ईमारत व बांधकाम कल्याणकारी मंडळ,मुंबई यांच्या टपालाव्दारे माहीती अधिकार अर्ज देवून माहीती मागितली होती जनमाहीती अधिकारी बांधकाम कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांनी सरकारी कामगार अधिकारी बीड यांना माहीती अधिकार अर्ज वर्ग केला सरकारी कामगार अधिकारी बीड यांनी 16 महीण्यानतंर माहीती अधिकार अर्जावर मोघम पञव्यवहार केला आहे त्यामुळे सरकारी कामगार अधिकारी बीड संबधित दोषीच्या पगारीतून माहीतीचे शुल्क कपात करून निलबंनाच्या कारवाई ची तक्रार कामगार विभागाकडे आपले सरकार पोर्टलवरून केली होती तक्रारीची दखल कामगार विभागाच्या अवर सचिवानी घेत कामगार आयुक्तांना कारवाई साठी पञ काढले आहे
माहीती अधिकार कार्यकर्ते निलेश चाळक यांनी तक्रारीत म्हटले आहे की जनमाहीती अधिकारी,महाराष्ट्र ईमारत व बांधकाम कामगार मंडळ, मुंबई यांनी माझा अर्ज माहीती अधिकार अधिनयम 2005 कलम 6(3) नुसार पाच दिवसात वर्ग करणे गरजेचे होते पंरतू जनमाहीती महाराष्ट्र ईमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई,यांनी तब्बल 18 ते 19 दिवसानी अर्ज कलम 6(3) अन्यव्ये अन्यप्रधिकरणाकरणाकडे माझा अर्ज हस्तांतरीत केला आणि महाराष्ट्र ईमारत व बांधकाम कामगार मंडळ मुंबई यांच्याकडून सरकारी कामगार अधिकारी बीड यांनी अर्ज मिळल्यानतंर 30दिवसात अर्जावर कारवाई करून माहीती देणे गरजेचे होते पंरतू जनमाहीती अधिकारी तथा सरकारी कामगार अधिकारी बीड यांनी माझ्या अर्जावर कोणती ही कारवाई केली नाही आणि माहीती ही दिली नाही त्यामुळे दि, 05/10/2019 रोजी महाराष्ट्र ईमारत व ईतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांच्याकडे माहीती न सरकारी कामगार अधिकारी बीड यांच्यावर सेवाहमी व दंफ्तर दिंरगाई कायद्यान्वये शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी तक्रार ईमेलव्दारे दाखल केली होती सदर तक्रार दाखल केल्यानतंर तब्बल सोळा महीण्यानतंर 15/11/2019 रोजी जनमाहीती अधिकारी तथा सरकारी कामगार अधिकारी बीड यांनी मला मोघम स्वरूपाच्या पञामध्ये विषयामध्ये नमुद केले होती कि, माहीतीचा अधिकार अधिनियम 2005 कलम 6(3) अन्वये अर्ज हस्तंतरणाबाबत असे नमुद केले होते पंरतू अर्ज कोणाकडे हंस्तातरित करण्यात आला आहे याबाबत स्पष्ठ उलेख नव्हता आणि त्याखाली नमुद केले होते कि आपण मागणी केली माहीती अंदाजे 58132 पानाची असून माहीती अवलोकनासाठी आपण कार्यालयीन वेळेत कार्यालयात यावे असे कळविले त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या 1)शासन परिपञक क्रं ,केमाअ-2008/प्र.क93/08/सहा (मा.अ)समान्य प्रशासन मंञालय मुंबई, दि,06/09/2008 सांकेतिक क्रं :-20080906142736001माहीती अधिकार अधिनियम 2005 अतर्गंत प्राप्त होणार्या अर्जासंदर्भात अकिफायतशिर पञव्यवहार टाळून विहीत मुदतीत अर्ज निकाली काढण्याबाबत
2)शासन परिपञक क्रं. संकिर्ण 2017/प्र.क्र(208/17)सहा मंञालय मुंबई दि,17/11/2017 सांकेतिक क्रं:-201711171132293007 माहीती च्या शुल्काची रक्कम अर्जदारास टपाल खर्चासह कळविणेबाबत आणि माहीती अधिकाराशी संबधित पञव्यवहाराचा अढावा घेवून त्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतुद करण्याबाबत
3)शासन परिपञक क्रं : संकिर्ण -2018/ प्र.क्र 81/18(र.व.का ) मंञालय मुंबई दि,30/05/2018 सांकेतिक क्रं :-201805301130518207 पञलेखनाबाबत कार्यालयिन कामकाज नियमपुस्तिकेतील तरतूदीचे पालन करण्याबाबत
4) सामान्य प्रशासन विभाग मंञालय मुंबई शासन परिपञक क्रं :-संकिर्ण 1005/566/प्र.क्र.30/2005/18(र.व.का)दि 16/06/2005
5)सामान्य प्रशासन विभाग,मंञालय,मुंबई शासन,परिपञक,क्रं :-संकिर्ण 2016/प्र.क्र.29/18(र.व.का)दि,10/02/2016 या
शासनपरिपञकाचा व सेवा हमी कायदा दफ्तर दिंरगाई कायदा यांचा भंग जनमाहीती अधिकारी तथा सरकारी,कामगार अधिकारी बीड यांनी व संबधित दोषी अधिकारी यांनी केला आहे त्यामुळे मला 58132 पानाची माहीती विनामुल्य टपालाव्दारे देण्यात यावी व 58132 पानाच्या माहीतीचे शुल्क जनमाहीती अधिकारी तथा सरकारी कामगार अधिकारी बीड यांच्या व संबधित अधिकारी यांच्या पगारातून कपात करावे आणि त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी अशी तक्रार दि04/07/2020 रोजी आपले सरकार पोर्टलवरून कामगार विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्याकडे केली होती तक्रारीची दखल घेत कामगार विभागाचे अवर सचिव यांनी कामगार आयुक्त यांना पञ काढून कारवाई करण्याबाबत कळविले आहे सदर प्रकरणांत कामगार आयुक्त काय कारवाई करणार याकडे लक्ष लागले आहे
