पनवेल एक्सप्रेस बद्दल दमरेचे अर्थपूर्ण मौन; ट्रॅव्हल्सधारकांचे चांगभलं

गंगाखेड़ तालुका प्रतिनिधी शफीक तंबोली : चार जिल्ह्यातील प्रवाशांकरीता सोयीची ठरणार्‍या नांदेड-पुणे पनवेल विशेष एक्सप्रेस सुरु करण्याबाबत दक्षिण मध्य रेल्वे विभागातल्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी पुन्हा अर्थपूर्ण असे मौन बाळगले असून त्यामुळेच पुणे व मुंबईकडे धावणार्‍या ट्रॅव्हल्सच्या बसेसचे या निर्णयाने नेहमीप्रमाणे चांगभलं झालं आहे.

        नांदेड, हिंगोली, परभणी व लातूर या चार जिल्ह्यातील हजारो प्रवाशांना नांदेड ते पनवेल एक्सप्रेस सर्वार्थाने सोयीची ठरली होती. त्यामुळेच ही एक्सप्रेस अक्षरशः हाऊसफूल अशी धावत. परंतु, गेल्या सव्वा वर्षापासून कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर दक्षिण मध्य रेल्वे विभागातील झारीतील शुक्राचार्यांनी अर्थपूर्ण अशा खेळ्या करुन पनवेल एक्सप्रेस विशेष गाडी म्हणून विलंबाने सुरु केली. प्रवाशी नाहीत म्हणून ही एक्सप्रेस वारंवार बंद केली. गेल्या काही दिवसांपासून या एक्सप्रेसला प्रवाशांचा उदंड प्रतिसाद असतांनासुध्दा दक्षिण मध्य रेल्वे विभागाच्या अधिकार्‍यांनी एक्सप्रेसच रद्द केली. त्यामुळे प्रवाशी वर्गात प्रचंड संताप व्यक्त झाला. रेल्वे विभागाच्या या निर्णयाचा अर्थात खाजगी ट्रॅव्हल्स धारकांना नेहमीप्रमाणे सर्वार्थाने फायदा झाला. या चारही जिल्ह्यातून पुणे, मुंबईस जाणार्‍या - येणार्‍या प्रवाशांकडून या ट्रॅव्हल्सधारकांनी तिकीटापोटी हजारो रुपये लाटण्याचा प्रकार खुलेआमपणे सुरु केला आहे. परंतु, या सार्‍या गोष्टी रेल्वेच्या अधिकार्‍यांना माहिती असूनसुध्दा ते अर्थपूर्ण असे मौन बाळगून बसले आहेत. त्यामुळेच ट्रॅव्हल्सधारक व रेल्वे विभाग यांच्यातील साटे-लोटे पुन्हा ऐरणीवर आले आहे. प्रवाशी संघटनांनी या विरोधात मोठी बोंब ठोकूनसुध्दा लोकप्रतिनिधी मात्र रेल्वे प्रवाशांबाबत चिडीचूप आहेत. एकाही लोकप्रतिनिधींनी पनवेल एक्सप्रेसबाबत ओळीनेसुध्दा आवाक्षर काढले नाही, हे विशेष.

       दरम्यान, दक्षिण मध्य रेल्वे विभागाने मागणी नसतांनासुध्दा नंदीग्राम विशेष एक्सप्रेस पुन्हा सुरु केली. त्याहीपेक्षा गंभीर गोष्ट म्हणजे कोल्हापूर एक्सप्रेसला आणखीन दोन तासांचा लूज टाईम देवून ट्रॅव्हल्सधारकांचे हितसंबंध जोपासले की काय? असा प्रश्‍न उभा राहीला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण मंगळवारी परभणी दौर्‍यावर

परभणी, प्रतिनिधी शफीक तंबोली : राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण हे मंगळवारी (दि.29 जून) सकाळी साडेदहा वाजता  परभणी जिल्ह्यात दाखल होणार आहेत. तीर्थक्षेत्र त्रिधारा - उखळद - पिंप्री देशमुख या चौदा किलो मीटर अंतराच्या रस्त्याच्या भूमीपूजन समारंभास ते तीर्थक्षेत्र त्रिधारेस उपस्थित राहणार असून सकाळी 11 वाजता वसमत रस्त्यावरील सावली या विश्रामगृहाच्या विस्तारीकरणाच्या कामाचा भूमिपूजन समारंभ चव्हाण यांच्याहस्ते होणार आहे.

       साडेआकरा वाजता ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेणार असून 12.45 मिनीटांनी ते सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांच्यासाठीच्या निवासी इमारतीच्या बांधकामाच्या भूमीपूजन समारंभास शनिवार बाजारात उपस्थित राहणार आहेत. दुपारी 1 वाजता माजी खासदार अ‍ॅड. तुकाराम रेंगे पाटील यांच्या निवासस्थानी भेट देणार असून 2 वाजता ते आमदार तथा जिल्हाध्यक्ष सुरेश वरपुडकर यांनी वसमत रस्त्यावरील राजयोग मंगल कार्यालयात आयोजित केलेल्या परभणी व पाथरी मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांच्या बैठकीस उपस्थित राहणार आहेत. तेथून ते नांदेडकडे रवाना होणार आहेत.

घंटा गाडी तात्काळ सुरु करा सय्यद जाहॉंगीर

मुख्यअधिकारी जालना यांना अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे जालना शहर अध्यक्ष  सय्यद जाहॉंगीर यांनी नगर परिषद जालना मुख्यअधिकारी यांना एक निवेदन देण्यात आले या निवेदनात प्रमुख्याने अशी मागणी केली आहेकी प्रभाग क्रमांक १३ मध्ये नियमित घंटा गाडी येत नसल्याने स्थानिक लोकांचे आरोग्य धोक्यात आलेल्या आहे  करीता लवकरात लवकर घंटा गाडी सुरु करवे हि.विनंती ही जालना नगर परिषद मुख्यअधिकारी यांना अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समिती शहर अध्यक्ष सय्यद जाहॉंगीर यांनी केली आहे*

घंटा गाडी तात्काळ सुरु करा सय्यद जाहॉंगीर

मुख्यअधिकारी जालना यांना अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे जालना शहर अध्यक्ष  सय्यद जाहॉंगीर यांनी नगर परिषद जालना मुख्यअधिकारी यांना एक निवेदन देण्यात आले या निवेदनात प्रमुख्याने अशी मागणी केली आहेकी प्रभाग क्रमांक १३ मध्ये नियमित घंटा गाडी येत नसल्याने स्थानिक लोकांचे आरोग्य धोक्यात आलेल्या आहे  करीता लवकरात लवकर घंटा गाडी सुरु करवे हि.विनंती ही जालना नगर परिषद मुख्यअधिकारी यांना अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समिती शहर अध्यक्ष सय्यद जाहॉंगीर यांनी केली आहे*

मुसा नगर येथे ऑल इंडिया आयडियल टीचर्स असोसिएशनच्या ( AIITA ) वतीने महिला पालक मेळावा

 "तालीम हमारी , हर हाल मे जारी "

"मार्गदर्शन आमचे,तयारी तुमची"

उदगीर शहरातील मुसा नगर येथे ऑल इंडिया आयडियल टिचर्स असोसिएशनच्या वतीने महिला पालक मेळावा घेण्यात आला या मेळाव्यात सद्याच्या शिक्षण पद्धतीवर पालकांना मार्गदर्शन करण्यात आले कोरोनाच्या महामारीत गेल्या अनेक दिवसांपासून शाळा पूर्णपणे बंद असून शाळा बंद असल्याने मोठया प्रमाणात विध्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे.

 सध्या विध्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण पद्धती सुरू असली तरी प्रत्येक पालकांना ऑनलाइन शिक्षणासाठी मुलांना मोबाईल घेऊन देणे शक्य नसल्याने गरीब कुटुंबातील मुले आजही ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित आहे गरीब कुटुंबातील मुले ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित राहू नये जर आपल्या शेजारी गरीब कुटुंबातील मुले असतील तर त्यांना आपल्या मुलांसोबत ऑनलाइन शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करावा तसेच आपली मुले मोबाईलवर ऑनलाइन शिक्षण घेत आहेत किंवा नाही यांचीही पालकांनी खात्री करावी असे या पालक मेळाव्यात चर्चा करण्यात आली यावेळी (AIITA) चे सचिव अझरोद्दीन शमशोद्दीन शेख,(AIITA) अध्यक्ष राजापटेल अब्दुल हई, माजी मुख्याध्यापक ठाणेदार मुर्तूजा,पोलीस उपनिरीक्षक गायकवाड,पोलीस उपनिरीक्षक गजानन पाटील, पोलीस उपनिरीक्षक खेडकर, MPJ लातूर जिल्हाअध्यक्ष हाशमी सय्यद वसी, जमात-ए-इस्लामी उदगीर युनिट चे अध्यक्ष दायमी रहीम , सॉफ्टवेअर इंजिनीयर खुरैशी मोहम्मद फजलुर्रहेमान, हाफेज शेख मुदसिर यांची या महिला पालक मेळाव्यास उपस्थिती होती.

दरेवाडी येथील उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत ‘माझी पाेषण परसबाग’ ठरणार तालुक्याला मार्गदर्शक.

वलांडी प्रतिनिधी.मोमीन सगीर

देवणी तालुक्यातील दरेवाडी येथे रासायनिक खताच्या वापरातून उत्पादित भाजीपाला बाजारात मिळतो. त्याचे भावही अव्वाच्यासव्वा असतात. अशात स्तनदा माता, गर्भवती महिला, लहान मुलामुलींच्या सुदृढ आरोग्यासाठी कमी खर्चात पोषक असा सकस आहार मिळावा. शिवाय, सेंद्रिय पध्दतीने उत्पादित फळभाज्या, पालेभाज्या व औषधी वनस्पती त्यांच्याच गावात दररोज उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी उमेद अभियानामार्फत 'माझी पोषण परसबाग' या मोहिमेचा प्रारंभ आज दि. 21 जून 2021 रोजी तालुक्यातील VSTF ग्रामपंचायत दरेवाडी (बालाजीवाडी) येथे  परसबागेच्या निर्मितीतून  करण्यात आला. दरेवाडी येथील बालाजी महिला ग्रामसंघाच्या सौजन्याने सावित्रीबाई फुले महिला स्वयं सहायता समूहातील सदस्य श्रीमती संगीता दिगंबर देबडे यांच्या शेतात 50 बाय 50 फुटाचे परसबाग बनवण्यात आले. या परसबागेचे उदघाटन तहसीलदार सुरेश घोळवे व  BDO मनोजकुमार राऊत या मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी उपस्थित तालुका व्यवस्थापक राजेंद्रप्रसाद विडप, प्रभाग समन्वयक लता बोनाकृती मॅडम, सुखदेव मलवाड, सिद्धार्थ बेद्रे,राजेश बिरादार, CRP ज्योती पिटले, कृषी सखी सुनीता हलसे, FLCRP सारिका नमनगे, ग्रामसंघ लिपिका राणी नमनगे, तालुक्यातील सर्व CRP, FLCRP, वर्धिनी, बँक सखी, व ग्रामस्थ ई. तालुक्यात 600 परसबागेची निर्मिती उमेद अभियानामार्फत करण्याचा संकल्प केला आहे. या परसबागांचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी उमेदची तालुकास्तरीय चमू प्रयत्न करीत आहे.

शिरपूर पोलीस निरीक्षक हेमंत पाटील यांची तातडीने बदली थांबवण्या बाबत आघाडी सरकारला निवेदन

मोहसीन शेख प्रतिनिधी शिरपूर              

धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथील कर्तबगार कर्तव्यदक्ष पोलीस निरीक्षक हेमंत पाटील यांची तातडीने बदली थांबवण्या बाबत. शिरपूर तालुक्यातील तमाम शेतकरी विविध संघटना तरुण तडफदार कार्यकर्ते अत्यंत नम्रपणे निवेदन सादर करीत आहोत *श्री हेमंत पाटील पोलीस निरीक्षक* हे शिरपूर तालुक्यात आल्यापासून तर काल-परवा पर्यंतच्या सर्व गुन्हे आणि घटनांमधील तपासा ची पद्धत आपण निरखून वेगवेगळ्या एजन्सींना लावून पाहिली तर याचा सखोल ऑडिट केले तर लक्षात येईल की नेमकं काय घडलेले आहे शिरपूर तालुका हा नेहमी काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची दखल घेणारा तालुका आहे यापूर्वी देखील या तालुक्यात अशा पद्धतीने प्रयत्न झालेले आहेत परंतु *कुठलाही प्रकारे राजकारण न आणता आम्ही तालुक्याच्या सुरक्षिततेसाठी शांततेसाठी न्याय हक्कासाठी अशाच पद्धतीचा अधिकारी हा पाहिजे आहे यांची जर आपण बदली केली त्याचे परिणाम सरकारला मंत्रालयापर्यंत दिसतील यात फक्त पुरुषच आहेत असे नाही तर महिलादेखील पुढे आल्याशिवाय राहणार नाहीत* हेमंत पाटील हे अनेक ठिकणी वादग्रस्त असतील परंतु त्यांची कामाची पद्धत सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना पिडीतांना न्याय देण्याची  आहे ती जर आपण पाहिली तर ती *निश्चितपणे आपणास डोळ्यात अश्रू आणले राहणार नाही* गुन्हेगारांचा कर्दनकाळ एवढी छोटी ओळख नसून सर्वसामान्य माणसांचा काळजाला भीडणारी आहे जातीय वाढणाऱ्या दंगलींना कशा पद्धतीने ठेचायच याचा कसब त्यांच्याकडे आहे

तालुक्यात कोणाचीही कसलीही तक्रार नसताना *मुठभर मार मार खाणाऱ्या टवाळखोर यांची दखल घेऊन आपण* जर या तालुक्यावर अन्याय करणार असाल ते कदापि सहन केले जाणार नाही तातडीने त्यांची होऊ घातलेली बदली ती थांबवण्यात येऊन त्यांना कुठल्याही प्रकारे या ठिकाणाहून त्यांचा *कार्यकाल पूर्ण झाल्याशिवाय हलवण्यात येऊ नये ही तूर्तास कळकळीचे नम्र निवेदन आहे* बाकीचे प्रसंगाने आणि वेळोवेळी आपल्याला कळविण्यात येईल 

आंदोलनाचा एक भाग निषेध नोंदवण्यासाठी आम्ही आज रोजी राष्ट्रीय महामार्ग वर रास्ता रोखो करणार आहोत त्या बाबत आपणास हे सविनय निवेदन सादर करीत आहोत

प्रत रवाना 

मा. नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान भारत सरकार नवी दिल्ली 

मा. अजित दादा पवार  उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई

मा.अब्दुल सत्तार साहेब पालक मंत्री धुळे जिल्हा

मा.आमदार अमरीश भाई पटेल साहेब शिरपूर विधान परिषद

मा.आमदार काशिराम जी पावरा साहेब शिरपूर विधान सभा

मा. श्री सीताराम कुंटे साहेब मुख्य सचिव   महाराष्ट्र राज्य मुंबई 

 मा. श्री अशिष  सिंग साहेब  ॲडिशनल चीफ सेक्रेटरी विभाग मंत्रालय   मुंबई 

मा. गृह सचिव  महाराष्ट्र राज्य मुंबई 

मा.  साहेब  पोलीस महासंचालक  महाराष्ट्र राज्य कुलाबा मुबई

मा.  श्रीमती दोर्जे medan विशेष पोलीस महानिरीक्षक नाशिक विभाग नाशिक 

मा. जिल्हाधिकारी साहेब  धुळे

मा. पोलीस अधीक्षक  धुळे

मा.  जिल्हाधिकारी साहेब  धुळे

मा.उपविभागीय  प्रांत अधिकारी शिरपूर  भाग शिरपूर,जिल्हा धुळे

मा. श्री माने साहेब,  पोलीस उप अधीक्षक शिरपूर  भाग शिरपूर,जिल्हा धुळे

मा.  तहसीलदार साहेब शिरपूर जिल्हा धुळे,यांनी,निवेदन दिले निवेदन देतांने वेळी रत्नदीप सिसोदिया,राज देशमुख,पवान मोरे, प्रफुल भ   राजपूत,नीरज पाटील,मिलिंद राजपूत,योगेश तुंगार, सत्त्यजीत राजपूत,नाना भिल,योगेंद्र राजपूत,जगदीश देशमुख,लक्ष्मण देशमुख,यशपाल राजपूत,किशोर चौहान,मयूर इशी,भिका चौहान,उपस्थित होते

मुस्लिम आरक्षणा साठी मुख्यमंत्री यांना एक युवक,एक पोस्टकार्ड मोहीम.

लातुरात - मुस्लिम आरक्षणासाठी एक युवक एक पोस्टकार्ड मोहिम अंतर्गत जनजागृति करण्यात आली १)मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढण्यात  यावा.२)मॉबलिंचिंग केलेल्या मोहसीन शेखला न्याय देण्यात यावा,मॉब लिंचिंग विरुद्ध कायदा तयार करावा.

३)प्रत्येक जिल्ह्यात मुस्लिम मुला-मुलींसाठी वसतिगृह उभारण्यात यावे.

४)बार्टी आणि सारथी च्या धर्तीवर मुस्लिम मुला-मुलींना यूपीएससी,एमपीएससीसाठी संस्था स्थापन करण्यात यावी.

५)मौलाना आझाद अल्पसंख्याक अर्थिक विकास महामंडळाच्या निधीत वाढ करण्यात यावी.

६)राज्यातील वक्फ जमिनीवरील अतिक्रमणे तात्काळ काढण्यात यावेत आणि महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच बळकटीकरण करण्यात यावं.वक्फ संपत्तीचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा.

अशा मागणीसाठी मा. श्री. उद्धव ठाकरे साहेब, (मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र शासन) 6 वा मजला, मुख्य इमारत,डॉ.मादाम कामा रोड,

मंत्रालय. मुंबई -

मुस्लिम समाजाच्या प्रश्नांवर जनजागृती.घराघरात मुस्लिम आरक्षण प्रश्नांच गांभीर्य निर्माण करणे.लढा असेल सर्व पक्षीय,सर्व समावेशक,नियोजनबद्ध महाराष्ट्र सर्व युवकांना ह्या लढ्यात सहभागी होण्याचे आवाहन सकल मुस्लिम समाज च्या वतीने करण्यात आले आहे ...

अर्धापूरातील सार्वजनिक ठिकाणे बनले तळीरामाचे अड्डे; ना पोलिसांचा धाक, ना नागरिकांची भिती: खतीब अब्दुल सोहेल

अर्धापूर प्रतिनिधी: शहरातील सार्वजनिक जीवनावर कोणाचा धाक राहिला नाही. कोणी कसेही वागावे, कुठेही दारु पिऊन अस्वच्छता करावी, मटक्याचे आकडे घ्यावेत अशा अप्रवृती फोफावल्या आहेत. पोलिस प्रशासनाचा कोणत्याही अवैध धंद्यावर वचक राहिला नाही. तसेच सामाजिक भिती न राहिल्याने गुन्हेगारी वृत्ती वाढत आहे. अर्धापूर शहरातील नगरपंचायत ही महाराष्ट्रातील सुरुवातीला ज्या चार नगरपंचायत स्थापन केल्या, त्यातील

एक महत्त्वपूर्ण नगरपंचायत आहे. नगरपंचायत स्थापन करण्यामागचा उद्देशच शहराचा वाढता आकार, वाढती लोकसंख्या व याबरोबर निर्माण होणारे प्रश्न सोडवण्यासाठी ग्रामपंचायतला आपला कार्यभार करणे अडचण जाते. अशा वेळेस स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील शहरीकरणातील महत्त्वपूर्ण असणारी स्थानिक संस्था म्हणजे नगरपंचायत स्थापना केली जाते. जेणे करुन शहरातील प्रश्न मोठ्याप्रमाणात सोडवण्यात येतील व ग्रामपंचायतच्या तुलनेत नगरपंचायतला निधी थेट मोठ्या प्रमाणात मिळतो. जबाबदार अधिकारी व पदाधिकारी यांनी कार्य करुन शहराचा विकास केला पाहिजे ही अपेक्षा असते. 

*नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री* या भागाचे सक्षम नेतृत्व करणारे अशोक चव्हाण यांनी अर्धापूर शहराचा वाढत जाणारा आकार व विकासाची गरज पाहून, शहरासाठी नगरपंचायत स्थापन केली. येथील स्थानिक नेतृत्वाकडे या नगरपंचायतीचा कारभार आपल्या

पक्षाच्या माध्यमातून त्यांनी सत्ता स्थापन करुन सुपूर्त केला. येथील नगरपंचायतीचा दुसऱ्या टप्प्यातील कार्यकाल हा काँग्रेसच्याच नगरसेवकांकडे पुन्हा जनतेने दिला. म्हणजेच काँग्रेसच्या नगरसेवकांची सत्ता याठिकाणी स्थापन झाली. परंतु या नगरसेवकांनी जेवढा विकास खास शहराच्या

बाबतीत लक्षात घ्यायला पाहिजे तेवढा घेतलेला दिसत नाही. याचे उदाहरण रस्त्यावर टाकली जाणारी घाण, कचरा, गल्लीतील अरुंद रस्ते, तळ्यात जमा होणारे नाल्याचे घाण पाणी ही प्रमुख उदारहरण आहेत. याच बरोबर आज एक

समस्या दारुड्यांची निर्माण झाली आहे. ही समस्या प्रत्येक गल्लोगल्ली झालेली आहे. अर्धापूर शहरातील तामसा रोड, पोलिस स्टेशन समोरील रोड, स्मशानभूमीच्या बाजूची रस्ते, तळ्यापासून ते पोलिस

स्टेशनपासून येणारा मधला रस्ता याचबरोबर जिल्हा परिषद शाळा, एरिगेशन कॉलनीमधील क्रीडांगण, कॅनॉल रॉड, बायपास रोड मारोती मंदिर परीसरात अशी जे काही रिकामे स्थळ असतील अशा सर्व ठिकाणी दारुडे आपली बैठक बसऊन मद्यपान करताना दिसत आहे. यामध्ये रस्त्याने जाणारे- येणारे महिला- पुरुष व सामान्य माणूस यांची कुठलीही तमा न बाळगता हे मद्यपी

दारु ढोसतात व गोधआळ घालतात. यामुळे महिलांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागतो. विशेषतः तामसा रोड येथील बायपास त्या बायपासवर बसणारे दारुडे मोठ्या प्रमाणामध्ये चार वाजल्यापासूनच दारु पीत असताना दिसून

येतात. येथे क्लिक करा नांदेडातील अर्धापूरच्या मलाईदार ठाण्यासाठी अनेकजण उत्सुक

शहरातील परिस्थिती सुधारण्यासाठी विरोधी पक्षनेते व जागरुक नागरिकांची सुद्धा गरज आहे. बसस्टँड परिसरात कोंबडे विक्रेते मोठ्या प्रमाणात परिसर घाण करतांना दिसतात, कोंबडे विक्रेते त्या कोंबड्याची छाटले पंख हे रस्त्याला टाकून देतात, मॉर्निंग वॉकला जाणाऱ्या लोकांना शुद्ध ऑक्सिजन ऐवजी नाकाला दस्ती लावून रस्त्याने फिरावे लागते ही एक लाजिरवाणी बाब आहे. एक प्रकारे ही सुद्धा घाण रस्त्यावर करण्याचे काम येथील एक प्रकारे ही सुद्धा घाण रस्त्यावर करण्याचे काम येथील

कोंबडी विक्रेते करताना दिसतात. त्याला खऱ्या अर्थाने जबाबदार स्थानिक प्रशासन आहे असेच म्हणावे लागेल. मोठं नेतृत्व हे वरील पातळीवर कार्य करत असते. खालील स्थानिक पातळीवर स्थानिक नेतृत्वाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. कोणते बातमीमध्ये उगीचच पालकमंत्र्याचे नाव टाकून पालकमंत्र्यांच्या मतदारसंघांमध्ये अमुक- अमुक अशा प्रकारचे कार्य चुकीचं ठरतं अस आम्हाला वाटते. कारण पालकमंत्री संपूर्ण जिल्ह्याचा कारभार पाहतात महाराष्ट्राचा

कारभार पाहत असतात त्यांना स्थानिक पातळीवर नेतृत्व आणि योग्य ती साथ देणे आवश्यक आहे.

पेट्रोल व डिझेल दरवाढीचा किमती मध्ये २५% टक्के दरात कमी करा प्रांतधिकारी यांना एम आय एम पक्षाचे निवेदन.

मोहसीन शेख प्रतिनिधी शिरपूर

दिनांक,१८ जून,पेट्रोल व डिझेल आजच्या परिस्थिती मध्ये जीवनाश्यक वस्तू ठरली आहे,आमच्या माहितीप्रमाणे केंद्र शासन ३३% रुपये प्रति लिटर पेट्रोल व ३२% रुपये प्रति लिटर डिझेल आकारता आलेले आहे,तसेच राज्यशासन ने वैटच्या नावावर २५% टक्के प्रति लिटर पेट्रोल व २२% टक्के प्रति लिटर डिझेलवर आकरित केली आहे,ही    वस्तूस्थितती १५ मार्च २०२१  रोजीचा डाटाप्रमाणे आहे

       केंद्रशासन  व राज्यशासन यांनी आपले टॅक्सेस कमी करून सध्या आकरण्यात आलेल्या किमती मध्ये २५% टक्के कपात केला पहिजे ,ही आमची मागणी आहे,आमच्या मागणीचे निवेदन प्रांतधिकारी मार्फत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय व राज्य विक्रिकरण खात्यात पाठवून उपकरत करावे, अन्यथा पक्षा मार्फत   तीर्व आंदोलन करू असे पक्षाचे शहराध्यक्ष साबीर मन्सुरी म्हणाले,

      निवेदन  देताना वेळी एम आय एम पक्षाचे कार्याध्यक्ष मोहसीन शेख, मुदस्सर सय्यद,आसिफ राठोर,आवेश मिर्झा,दानिश जागिर्दार,शाकीर मिर्झा,परवेझ शेख, मुजाहि्द शेख,अरबाज शेख,इद्रिस शेख,भुरिया जगिर्दर,पदाधिकारी,सह, कार्यकर्ते उपस्थित होते

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतर्गत नॅशनल हायवे ते वैशालीनगर रस्त्याच्या कामाचे भुमीपुजन ना.अमित देशमुख यांच्या हस्ते.

लातूर प्रतिनिधी: अहेमद तांबोळी 

बाभळगाव येथे राष्ट्रीय महामार्ग ते वैशाली नगर हा रस्ता मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून  मंजूर करण्यात आला असून त्या कामाचे भूमिपूजन राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण व सांस्कृतिक कार्यमंत्री तथा लातूरचे पालकमंत्री ना. अमित विलासराव देशमुख यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कामाचा दर्जा उत्तम राखून ते वेळेत पूर्ण करावे असे निर्देश याप्रसंगी दिले आहेत.

  मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतर्गत नॅशनल हायवे ते वैशालीनगर रस्त्याच्या कामास नुकतीच मंजुरी मिळाली असून या रस्त्याच्या कामाचे भूमिपूजन शुक्रवार दि.१८ जून रोजी पालकमंत्री ना. अमित विलासराव देशमुख यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. या रस्त्याची रुंदी १५.५  तर १ किमी लांबी, ४ नळकांडी पूल असणार आहेत. या रस्त्यामुळे वैशालीनगरसह परिसरातील नागरीकांची गैरसोय दूर होणार आहे. या रस्त्याच्या कामाचा दर्जा राखला जावा आणि रस्त्याचे काम वेळेत पूर्ण केले जावे अशा सूचना ना. अमित देशमुख यांनी यावेळी उपस्थित कंत्राटदार व महाराष्ट्र् रस्ते विकास मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ग्रामीण सडक योजना संबंधित अधिकाऱयांना दिल्या आहेत.

मुस्लिम समाजाला १o टक्के आरक्षण देण्याची किनगांव येथील सामाजिक कार्यक्रत्यांची मागणी.

किनगांव प्रतिनिधी:

राज्यातील मुस्लिम समुदायातील शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमधील मागासलेपण दूर करण्यासाठी राज्य सरकार ने लवकरात लवकर मुस्लिम समाजाला १० टक्के आरक्षण तसेच शिक्षण आणि संरक्षण देण्याची किनगांव येथील सामाजिक कार्यक्रत्यांच्या वतीने तहसिलदार अहमदपूर यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.निवेदनात पुढे म्हटले आहे की राज्यात मुस्लिम समाजाला १० टक्के तात्काळ आरक्षण देण्यात यावे,सच्चार समीती, रंगनाथ मिश्रा समीती आणि महेमुदूर रहेमान समितीच्या अहवालाप्रमाणे मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक आणि रोजगारामध्य तात्काळ १० टक्के आरक्षण देण्यात यावे, मुस्लिम समाजातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी मोफत प्रशिक्षण संशोधन संस्था जसे की बार्टी आणि सारथीच्या धर्तीवर प्रशिक्षण संस्था संशोधन केंद्र सुरू करण्यात यावे, मुस्लिम समाजावर दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या अन्याय अत्याचार रोखण्यासाठी अट्रोसिटी सारखा "अल्पसंख्याक अन्याय अत्याचार प्रतिबंधक संरक्षण कायदा" तयार करून त्याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्यात यावी, दिवसेंदिवस मोहसीन शेख सारख्या निष्पाप मुस्लिमांची मॉबलिंचिंग केली जात आहे.मॉबलिंचीगच्या घटना रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मॉबलिंचीग विरोधात कायदा तयार करण्यात यावा, जिल्हा पातळीवर मुस्लिम विद्यार्थ्यांना हॉस्टेल ची सुविधा मिळण्यासाठी हॉस्टेलची उभारणी करण्यात यावी.अश्या विविध  मागण्याचे निवेदन तहसीलदार अहमदपूर यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री यांना किनगांव येथील सामाजिक कार्यक्रत्यांच्या वतीने देण्यात आले. यावेळी निवेदन देताना जाकेर कुरेशी,आसिफ तांबोळी,चांद मोमीन,शेख आसिफ आदीजन उपस्थित होते.

एक युवक एक पोस्ट कार्ड! मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे

शिरूर ताजबंद प्रतिनिधी: सकल मुस्लिम युवक महाराष्ट्राच्या आव्हानाला प्रतिसाद देत एक युवक एक पोस्ट कार्ड मोहीम राबविन्यात आली. ता.शिरूर ताजबंद जि.लातूर येथील मुस्लिम युवकांच्या वतीने मुख्यमंत्री महोदयाना 100 पोस्ट कार्डद्वारे खालील मागण्या करण्यात आल्या : १)मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा.

२)मॉबलिंचिंग केलेल्या मोहसीन शेखला न्याय देण्यात यावा,मॉब लिंचिंग विरुद्ध कायदा तयार करावा.

३)प्रत्येक जिल्ह्यात मुस्लिम मुला-मुलींसाठी वसतिगृह उभारण्यात यावे.

४)बार्टी आणि सारथी च्या धर्तीवर मुस्लिम मुला-मुलींना यूपीएससी,एमपीएससीसाठी संस्था स्थापन करण्यात यावी.

५)मौलाना आझाद अल्पसंख्याक अर्थिक विकास महामंडळाच्या निधीत वाढ करण्यात यावी.

६)राज्यातील वक्फ जमिनीवरील अतिक्रमणे तात्काळ काढण्यात यावेत आणि महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच बळकटीकरण करण्यात यावं.वक्फ संपत्तीचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा. 

#CMOMaharashtra

#Sharadpawar

#Nanapatole

#शिवसेना

#मुस्लिम आरक्षण

ओबीसी आरक्षणासाठी गंगाखेडला रास्ता रोको आंदोलन!

गंगाखेड शफिक तांबोळी 

गंगाखेड : सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेले ओबीसी आरक्षण हा न्यायालयाआडून ओबीसींचे राजकीय अस्तीत्व संपवण्याचा डाव आहे. ओबीसी एकजूटीतून तो हाणून पाडावा, असे आवाहन कॉंग्रेसचे गंगाखेड तालुकाध्यक्ष गोविंद यादव यांनी केले. आरक्षणासाठी ओबीसी संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आलेल्या रास्ता रोको आंदोलन प्रसंगी ते बोलत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण नुकतेच रद्द केले आहे. यावरून ईतर मागासवर्गीय समाजात तीव्र नाराजीची भावना आहे. हे आरक्षण परत देण्यात यावे, या मागणीसाठी आज राज्यव्यापी आंदोलन पुकारण्यात आले होते. या अंतर्गत गंगाखेड येथील परळी नाका येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. 

ओबीसी संघर्ष समितीचे संयोजक, तथा कॉंग्रेस तालुकाध्यक्ष गोविंद यादव, निमंत्रक तथा शिवसेना जिल्हा ऊपप्रमुख विष्णू मुरकुटे, मनसेच्या शेतकरी आघाडीचे प्रदेश ऊपाध्यक्ष बालाजी मुंडे, जिल्हा परिषद सदस्य राजेश फड, रासपाचे सुरेशदादा बंडगर, धनगर साम्राज्य सेनेचे नारायणराव घनवटे, माजी ऊपसभापती माधवराव शेंडगे, नगरसेवक तुकाराम तांदळे, सुवर्णकार समाजाचे तालुकाध्यक्ष विजय डहाळे, तुकाराम मैड, समता परिषदेचे तालुकाध्यक्ष बालासाहेब यादव, नाभिक सेनेचे बालासाहेब पारवे, माजी सरपंच गोविंद लटपटे, मेजर प्रल्हाद मुंडे, युवक कॉंग्रेस शहराध्यक्ष नागेश डमरे, माळी महासंघांचे परसराम गिराम, सदाशीवराव कुंडगीर, राहुल फड, ऊद्धव शिंदे, मनोज मुरकुटे, रंजीत शिंदे, गजानन आंबेकर, शाम ऊदावंत, ईंद्रजीत हाके, ऊत्तमराव व्हावळे, बाळासाहेब सोनटक्के आदिंसह बहुसंख्य ओबीसी पदाधिकारी, कार्यकर्ते यावेळी ऊपस्थित होते.

जिल्हा परिषद सदस्य सुभाष जाधव याच्या वाढदिवसानिमित्त जनशासन परिवाराच्या वतिनेत्यांचा सत्कार

लातूर शेजारी असलेले बाभळगाव महाराणा प्रताप नगर महाडा कॉलनी येथील रहिवासी यांचा सकारात्मक विचार करणारे जिल्हा परिषद सदस्य सुभाष जाधव हे आपल्या कार्याने ओळखले जातात मूर्ती लहान पण कीर्ती महान गावातल्या नागरिकांनी असे म्हटले तरीही काही हरकत नाही नामदार पालकमंत्री अमित देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणारे सुभाष जाधव यांनी महाराणा प्रताप नगर म्हाडा कॉलनी या गावाला खूप सुंदर केलेले आहे मागील दहा वर्षांपूर्वी म्हाडा कॉलनी मध्ये मोटार सायकल किंवा फोर व्हीलर चालायचेच नाही नागरिकांना सुद्धा चालायला येत नव्हते अशा काळात सुभाष जाधव साहेब हे महाराणा प्रताप नगरला सरपंच म्हणून लाभले त्यानंतर महाराणा प्रताप नगर या गावाचा थोडाथोडा विकास होत गेला आज महाराणा प्रताप नगर पहिल्यापेक्षा खूप सुंदर आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही सुभाष जाधव यांच्या कार्याची दखल घेऊन त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांचा सत्कार वरिष्ठ पत्रकार एन ए इनामदार यांच्या निवास्थानी करण्यातआला.त्याच वेळी सुभाष जाधव यांच्या वाढदिवस विशेषांकाचे प्रकाशन लातूर तालूका कांग्रेस कमेटीचे अध्यक्ष सुभाष घोडके ,मकबूल वलांडीकर,महाराना प्रताप नगर युवक कांग्रेस चे अध्यक्ष सय्यद यासर यांच्या हस्ते वरिष्ठ पत्रकार एन ए इनामदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले.

वलांडी शिवारात वाहनचालकाचा खून करून मालवाहतूक टेम्पोसह मोबाईल इतर कागदपत्रे पळविला

वलांडी प्रतिनिधी. मोमीन सगीर

देवणी तालुक्यातील वलांडी शिवारात अज्ञात व्यक्तीने अज्ञात कारणासाठी मालवाहतूक टेम्पो  चालक तथा मालक याचा दगडाने डोक्यात मारून खून केला व त्याच्या जवळील पिकप खिशातील कागदपत्रासह मोबाईल घेऊन फरार झाल्याची घटना मंगळवार दिनांक 15 जून रोजी रात्री साडेसात नंतर घडली. या प्रकरणी देवनी पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरोधात खुणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे .

वलांडी शिवारातील सोमनाथ वीरभद्र उमाटे यांच्या शेतात बुधवार दिनांक सोळा जून रोजी सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास मृतदेह आढळून आल्याची घटना घडली. पोलिसांना घटनास्थळी मिळालेल्या विजिटिंग कार्ड वरून मृतदेह हा बालाजी शेषराव बनसोडे पाटील वय 35 वर्षे राहणार बिहारीपुर तालुका मुखेड जिल्हा नांदेड हल्ली मुक्काम बिदर गेट उदगीर यांचे असल्याचे माहितीतून समोर आले मयत बालाजी बनसोडे हे उदयगिरि टेम्पो सर्व्हिसेस या नावाने मालवाहतूक टेम्पो चा व्यवसाय करीत होते ते गेल्या सात वर्षापासून उदगीर येथे स्थायिक होते. मंगळवार दिनांक 15 जून रोजी उदगीर येथून भाडे घेऊन ते निलंगा येथे गेले होते परत येताना वलांडी येथून रात्री साडेसात वाजण्याच्या सुमारास त्यांचे भाऊ राजेश पाटील यांच्याशी मोबाईलवरून शेवटचे बोलणे झाले त्यानंतर त्यांचा संपर्क बंद झाल्याची माहिती राजेश पाटील यांनी दिली दरम्यान रात्री साडे सात नंतर वलांडी शिवारात अज्ञात व्यक्तींनी दगडाने डोक्यात,पाठीमागील बाजूस, कपाळावर , चेहऱ्यावर गंभीर मारून खून केला व पुरावा नष्ट करण्यासाठी त्यांच्याजवळील पिकप गाडी,  कागदपत्रे व मोबाईल घेऊन फरार झाले. केवळ खिशात सापडलेल्या विझिटिंग कार्डवरून पोलिसांणी मायताची ओळख पटवली. याबाबतची फिर्याद मयता चा भाऊ राजेश पाटील वय 39 वर्षे राहणार बिहारीपुर तालुका मुखेड जिल्हा नांदेड यांनी दिल्यावरून देवणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा रजिस्टर नंबर 184/ 2021 कलम 302, 201 भा द वि प्रमाणे अज्ञात व्यक्तीविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.  दरम्यान अप्पर पोलीस अधीक्षक हिम्मत जाधव व पोलीस उपविभागीय अधिकारी कोल्हे यांनी देवनी येथे भेट देऊन घटनेची माहिती घेतली आरोपींच्या शोधासाठी एक पथक तयार करण्यात आले असून पुढील तपास पोलीस निरीक्षक सी एस कामठेवाढ ,पोलीस उपनिरीक्षक रणजित काथवटे,सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक डमपलवाड, पोलीस कॉन्स्टेबल विनायक कांबळे,पोलीस नाईक सर्फराज गोलंदाज, राजपाल साळुंके हे करीत आहेत दरम्यान आरोपींच्या शोधासाठी पथके तयार करून रवाना करण्यात आली आहेत.

मराठा सोबत मुस्लिम आरक्षणसाठी पावलेउचलली पाहिजेत: बाबा फैजोद्दीन शेख

सध्या महाराष्ट्रात  राज्यात मराठा आरक्षण आंदोलनांनी देशाचं लक्ष वेधलेलं आहे. त्यापाठोपाठ धनगर आरक्षणाची मागणी  आहे.मुस्लिम समाज हि  मराठा ,धनगर आरक्षणासाठी सतत पाठिंबा देत आला आहे. मग  मुस्लीम आरक्षणाचा प्रश्नही ज्वलंत असूनही त्यावर कुणीच  काहीच का बोलत नाही.महाराष्ट्र  राज्यात सत्ता महाविकास आघाडीची आहे. अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक, मा.हसन मुश्रीफ, मा.अब्दूल सत्तार शेख असे बडे दिग्गज नेते  मंत्रीमंडळात असूनही यांचा मुस्लिम समाजासाठी काहीच उपयोग नाही का ?  या आधीच्या केंद्रातल्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारने मुस्लिमांना चार टक्के केंद्रीय आरक्षण देण्याची घोषणा केली. पण प्रत्यक्षात ते मिळाले नाही.

महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने  मुस्लिमांना 5%  टक्के कोटा दिला. पण त्याविरुद्ध हायकोर्टात केस गेली. कोर्टाने मुस्लिमांचं शैक्षणिक आरक्षण चालू ठेवायला सांगितलं. कारण कोर्टाने सुध्दा मान्य केले की मुस्लिम समाज शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे.

पण भाजपच्या माजी मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस सरकारने  मुस्लिम द्वेषी धोरण ठेवल्याने मुस्लिम  समाजाचे खूप मोठे नुकसान केले. मुस्लीम आरक्षणाचे आध्यादेश संपल्यानंतर नवे नोटिफिकेशन काढलं नाही तसंच याबाबत विधेयकही आणलं नाही, त्यामुळे अजून हि मुस्लिमांना आरक्षण मिळू शकलेले नाही. म्हणजे मुस्लिमांना आरक्षण मिळण्यासाठी या सरकारने काही पावले उचलली नाहीत. दु:ख एवढेच होते की ज्या आरक्षणाला कोर्टाने मान्य केले ते राजकारण्यांनी दिले नाही 

 हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टातील खटल्यात त्यांना अपयश आलं आहे. तरीही जिद्दीने मराठा समाज आपल्या मागण्यासाठी सर्वशक्तिनिशी उतरला. त्यामुळे सगळे राजकीय पक्ष आणि सरकारही त्यांच्या बाजूने भक्कमपणे उभे आहेत. आता सरकारही कोर्टात नव्याने त्यांची बाजू मांडणार आहे.

 एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, मुस्लिमांना आरक्षण देण्यात घटनात्मक किंवा कायदेशीर कोणतीच अडचण नाही तरीही त्यांना आरक्षण नाकारले जाते.आज महाविकास आघाडी सत्तेत आहे. आज महाविकास आघाडी सरकारने जर मुस्लिमांच्या हिताचा विचार केला तर नक्कीच समाजातला एक एक माणूस शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही.

मुस्लिमांना 5 % टक्के आरक्षण कोटा न मिळाल्याने निर्माण होणार्‍या बॅकलॉगचा हिशोब केला तर केंद्रीय नोकरीत 9.3 लाख आणि महाराष्ट्रात 46,000 हक्काच्या जागा मुस्लिमांना मिळायला हव्यात.पण त्या आरक्षणा अभावी गमवाव्या लागत आहेत. तरीही मुस्लिमांना याचे काहीच वाटत नाही. राग नाही की मनात असंतोष खदखदत नाही. मेलेल्या मुडद्याप्रमाणे जीवन जगत आहे.  यात समाजचाही दोष नाही कारण मुस्लिम समाजात इतकी उदासीनता का आली ती फक्त शिक्षणा अभावी. महाराष्ट्रात  प्रमाण 50 टक्क्याहून जास्त मुस्लिम दारिद्रय रेषेखाली आहे.  मुस्लिमांत मध्यमवर्ग आणि गरजू शिक्षित वर्ग कमजोर आहे. आज देशात वाढत्या हिंदुत्ववादी  वातावरणामुळे मुस्लिम समाज   भयभीत  होत आहे.  मुस्लीम समाजामध्ये आत्मविश्वास राहिला नाही.  समाजातील ही पोकळी पुराणमतवादी धार्मिक नेत्यांनी भरून काढली आहे. मुस्लीम समाज आधुनिकता आणि नवविचारांपासून कित्येक कोसांनी दूर आहे. तीव्र गतीने होणारे आर्थिक, जागतिक आणि राजकीय बदल, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा विकास, वाढते उद्योग या सर्व बाबतीत मुस्लीम समाज संदर्भहीन बनत चालला आहे. राजकीय सत्तेतून तर तो पूर्णपणे बेदखल झाला आहे.  जे मुठभर लोक राजकारणात आहेत त्यांनाही स्वत:चे अस्तित्व टिकवण्यासाठी इतरांची हां..जी हां..जी करावी लागत आहे.

मुस्लिमांची सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थिती दयनीय असली तरी त्यांना आरक्षण मिळण्यात कोणतीच कायदेशीर अडचण नाही. आरक्षण न मिळण्याचा एकच कारण राजकीय विरोध हे आहे.    स्वातंत्र्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा विषय ऐरणीवर आला. याच काळात मुस्लिमांच्या वाढत्या मागासलेपणाचीही चर्चा सुरू झाली होती. काँग्रेसचा आधार कमी होत असल्याचं लक्षात आल्याने इंदिरा गांधीनी 1984 साली मुस्लिमांच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी गोपालसिंग आयोग नेमला. या आयोगाने मुस्लिमांची शैक्षणिक आणि आर्थिक परिस्थिती अत्यंत मागास असल्याचा अहवाल दिला त्यातून 15 कलमी पंतप्रधान योजना आस्तित्वात आली.  मंडल आयोगाने मुस्लिम मागासलेपणाची दखल घेऊन त्यांचा ओबीसी आरक्षणात समावेश केला.

    युपीएच्या काळात न्या. सच्चर आणि न्या. रंगनाथ मिश्रा असे दोन केंद्रीय आयोग स्थापन करून मुस्लिमांच्या मागासलेपणचा अभ्यास करण्यात आला.या दोन्ही आयोगांनी मुस्लिमांची स्थिती दलितांहून विदारक असल्याचे सप्रमाण अहवाल सादर केलं.  न्या  रंगनाथ मिश्रा कमिशनने धार्मिक अल्पसंख्यकांच्या आणि खास करून मुस्लिमांच्या आरक्षणासंदर्भात शिफारस केली की,  संपूर्ण मुस्लीम धार्मिक समूह मागासवर्ग मानला जावा. 16(4) आणि कलम 46 अंतर्गत �मागास� संबोधताना �सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया� मागास असे मर्यादित करू नये. अल्पसंख्यकांना 15 %  टक्के जागा राखीव ठेवाव्यात.यापैकी 10 % टक्के जागा मुस्लिमांना आणि इतर अल्पसंख्यकांना 5%  टक्के देण्यात याव्यात.

 प्रेसिडेंशिअल ऑर्डर 1950 चे उपकलम 3 एससी आरक्षण केवळ हिंदू, शिख व बौध्द धर्मातील व्यक्तींपुरतं मर्यादित करते. आरक्षणात धर्मभेद करणारं कलम रद्द करून आणि एसटी प्रमाणे रिलिजन न्युट्रल ठेवण्याची शिफारस या आयोगाने केली आहे. म्हणजे इतर धर्मातील समकक्ष अतिशुद्र जातींना एससी आरक्षणाचा लाभ मिळेल

3 न्यायालयीन निर्णयाव्दारे राष्ट्रीय एकात्मतेची गरज म्हणून अल्पसंख्याक संस्थामध्ये 50%  टक्के जागा बहुसंख्यकांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. याच न्यायाने आणि उद्देशाने सर्व बहुसंख्यांक शैक्षणिक संस्थामधून अल्पसंख्यकांसाठी 15%  टक्के राखीव जागा असाव्यात. यामध्ये 10 %टक्के जागा मुस्लिमांसाठी असाव्यात.  

  या शिफारशींचा वापर करून आपल्या हक्कांचा पाया विस्तारीत करण्यासाठी मुस्लिमांना चांगली संधी होती. पण राजकीय जागृतीच्या अभावाने यात संपूर्ण अपयश आले. या अहवालाच्या आधारे केंद्र सरकारने मुस्लिमांना केवळ 4%  टक्के आरक्षण कोटा मंजूर केला. पण न्यायालयीन अडथळा आणि राजकीय विरोध काहींनी करून हे आरक्षणही मुस्लिमांना मिळू दिले नाही.

महाराष्ट्रात डॉ मेहमदूर रेहमान अभ्यासगट गठीत करण्यास भाग पाडले. आम्ही कर्नाटकाच्या धर्तीवर मुस्लिमांना 5 %टक्के स्वतंत्र कोटा देण्याची मागणी केली. कर्नाटक राज्यात मध्यममागास �प्रवर्ग 2 बी� मध्ये जातीचा विचार न करता, केवळ आर्थिक आधारावर मुस्लिमांना 4%  टक्के स्वतंत्र कोटा दिला आहे.

शिवाय अतिमागास व मागास या इतर दोन्ही प्रवर्गात सुध्दा विशिष्ट मुस्लिम जातीना आरक्षणाचा लाभ दिलेला आहे. सुप्रीम कोर्टाने याला मान्यता दिली आहे. आजही केरळ आणि बंगाल या राज्यांमध्ये मुस्लिमांना अनुक्रमे  आरक्षण मिळतं. आमच्या मागणीपेक्षा 8 % जास्त टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस मेहमदूर रेहमान अभ्यासगटाने केली.महाराष्ट्राच्या आघाडी सरकाने 2014 साली मुस्लिमांना 5%  टक्के व मराठा समाजाला 16%  टक्के आरक्षण दिले. पण याला कोर्टात आव्हान देण्यात आलं. वास्तविक कोर्टाने मराठा आरक्षण फेटाळून लावलं. पण मुस्लिमांचे शैक्षणिक आरक्षण मान्य केलं. तरीही महाराष्ट्राच्या भाजप सरकारने राजकीय कारणांनी मुस्लिमांना आरक्षण न देण्याचं धोरण घेऊन उघड अन्याय केला.  

मुस्लिम आरक्षणाला घटनात्मक कोणतीही अडचण नाही. खरंतर भारतात आरक्षणाची आज मुस्लिमांना सर्वाधिक गरज आहे. रंगनाथ मिश्रा कमिशने केलेल्या शिफारसींची तात्काळ अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. तामिळनाडू सरकारच्या राज्यात 69%  टक्के आरक्षण देणार्‍या 1993च्या कायद्याला केंद्र सरकारने 76 वी घटना दुरुस्ती करून या कायद्याला घटनेच्या 9व्या परिशिष्टात समाविष्ट करून कोर्टाच्या हस्तक्षेपापासून संरक्षित केले. मुस्लिमांना आरक्षण देण्यात अडथळे कायमचे दूर करण्यासाठी याच प्रकारचे संरक्षण मुस्लीम आरक्षणाला देण्याची गरज आहे.

*मुस्लिम समाज सदैव धर्मनिरपेक्ष  पक्षाच्या पाठिशी खंबिर पणे उभा राहिला आहे स्वःत *गेल्या 10 वर्षापासून *राष्ट्रवादी चा कार्यकर्ता  पदाधिकारी म्हणून काम करतोय माझ्या पक्षाच्या  संस्थापक देशाचे दमदार  नेते आदरणिय शरदचंद्र पवार साहेब ,सुप्रीया ताई व महाराष्ट्रातील डँशिग दमदार नामदार अजित दादा पवार व  खासदार आमदारांना हे मागणी करतो कि त्यांनी ही मुस्लिम* *समाजातील* *मागासले पण दुर करण्यासाठी मुस्लिम आरक्षण मुद्दा येणाऱ्या अधिवेशनात मांडावा*  *बाबा फैजोद्दीन  शेख*

*संस्थापक अध्यक्ष* *महाराष्ट्र उर्दू हिंदी मराठी पञकार परिषद*प्रतीनीधी:- अहमद अन्सारी पाथरी परभणी 431506. मो न 7218275486.

मुस्लिम आरक्षण वर निर्णय घ्या नसता,कांग्रेस, राष्ट्रवादी नगरसेवक व पदाधिकारी राजीनामा देतील हिंगोली राष्ट्रवादी भवन मध्ये मुस्लिम समाजाची बैठक

हिंगोली प्रतिनिधी:15 जून रोज मंगळवार ,हिंगोली येथे मुस्लिम आरक्षण वर कांग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील मुस्लिम नगर सेवक व पक्ष पदअधिकारी यांची पुढील काळात भुमीका" या विषयावर एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली.

अल्पसंख्याकातील मुस्लिम समाजाला देशाच्या मुख्यप्रवात समावुन घेण्यासाठी शासनातर्फे सच्चर समिती,रंगनाथ मिश्रा समिती तसेच महाराष्ट्र शासनातर्फे डॉ. महेमुदुर्र रहेमान अश्या अनेक समित्या गठीत करण्यात आल्या होत्या या सर्व समित्यांनी मुस्लिम समाजातील शेवटच्या घटका पर्यंत जाऊन अतिशय अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार करून समाजातील मागासलेपण दुर करून त्यांना मुख्यप्रवात सामाउन घेण्या साठी महत्वाच्या काही शिफारसी सुचवल्या होत्या त्या मध्ये सर्वात महत्वाची शिफारस म्हणजे आरक्षण देणे होय. याचाच आधार घेत सन २०१४ मध्ये तत्कालीन कांग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने कार्यकाळ संपता संपता  ५% आरक्षण घोषित करून अध्यादेश काढले होते परंतु त्यानंतर च्या निवडणुकीत युतीचे सरकार येउन सत्तांतर झाल्याने सदरील अध्यादेशाला ६ महिन्याच्या आत विधीमंडळात मंजूर करून विधेयकात रुपांतरीत न केल्याने हे अध्यादेश रद्दबातल झाले, मध्यंतरी काळात या अध्यादेशाच्या विरोधात काही मंडळी मा.उच्च न्यायालयात धाव घेतली मा.न्यायालयाने सर्व परीस्थिती चा अवलोकन करून आघाडी सरकारने दिलेले आरक्षण शैक्षणिक क्षेत्रात वैध असुन देण्यास काही हरकत नाही असे निरीक्षण नोंदविले.

      मागिल विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात जाहीर केले की जर पुन्हा आमच्या पक्षाची सरकार स्थापन झाली तर २०१४ च्या धर्तीवर मुस्लिम समाजाला ५% आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यात येईल यावर विश्वास ठेवून मुस्लिम समाजाने दोन्ही पक्षाला भरभरून मतदान केले. निवडणूकी नंतर कांग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने शिवसेने सोबत युती करून सत्ता स्थापन केली सत्ता स्थापन करताना संयुक्त रित्या सामान्य किमान कार्यक्रम (कॉमन मिनीमम प्रोग्रॅम) मध्ये ही मुस्लीम आरक्षण देण्यासाठी सहमती दर्शवली परंतु आजघडीला सरकार स्थापन होऊन साधारण दिडवर्ष होत आले आहे तरी पन इतर समाजाच्या आरक्षणा सोबत मुस्लिम आरक्षणा विषयी कोणतीच हल चल तसेच शासन गंभीर दिसून येत नाही. त्यामुळे मुस्लिम समाजात सरकार व पक्षा विषयी असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या गंभीर विषयावर चर्चा करण्यासाठी व पुढील रुपरेषा ठरवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस व कांग्रेस पक्षांतील मुस्लिम नगर सेवक व पक्ष पदअधिकारी यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. समाज हितासाठी आम्ही सर्व समाजा सोबत असून जर येना-या पावसाळी अधिवेशनात जर मुस्लिम आरक्षण मंजूर करुन घेतले नाही तर अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी जिल्ह्यातील सर्व नगरसेवक व पक्ष पद अधिकारी सामुहीक रित्या आपल्या पदाचा राजीनामा देणार असल्याचे एक मुखाने प्रस्ताव पारित करण्यात आला तसेच एकदा या बाबत निवेदन स्वरुपात पूर्वसूचना आप आप ल्या पक्षांच्या वरिष्ठांना व मुख्यमंत्री मोहदयांना देऊन अवगत करुया असे ही ठरवण्यात आले या बैठकीमध्ये हिंगोली जिल्ह्यातील सर्वच वसमत,औंढा,हिंगोली व कळमनुरी येथिल कांग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाचे नगर सेवक व पद अधिकारी उपस्थित होते व सर्वांनी पुढील काळात आक्रमकतेने आंदोलन उभारावे आशी मते मांडली . सदर बैठकिस जिल्ह्यातील दोन्ही पक्षातील वरिष्ठ नेते मंडळी व पद अधिका-यांनी मार्गदर्शन केले..

उडान पुलाजवळील वळण रस्ता तात्काळ दुरुस्त करा अन्यथा शिवसेनेच्या वतीने रस्ता रोको

गंगाखेड तालुका प्रतिनिधि-शफीक तंबोली गेल्या दहा वर्षांपासून उड्डाणपुलाचे काम चालू आहे अद्याप पर्यंत काम पूर्ण न झाल्यामुळे वळण रस्ता काढून दिलेला आहे ,परंतु या वळण रस्त्यावर खड्डेच खड्डे होऊन अनेक अपघात घडत आहेत यामुळे नागरिकांचा जीव धोक्यात आला आहे. यासाठी शिवसेनेच्या वतीने उपजिल्हाप्रमुख विष्णू मुरकुटे यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदार यांना निवेदन देऊन रास्ता रोको व ढोल वाजवून  आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

 येथील बस स्थानक जवळ उड्डाणपूल चे काम गेल्या दहा वर्षापासून चालू आहे परंतु अद्यापही काम पुर्ण न झाल्यामुळे रहदारीसाठी वळण रस्ता काढून दिला

अकबरोद्दीन ओवैसी यांच्या वाढदिवसाच्या निम्मीत्ताने वृक्षलागवड .

लातूर तालुका प्रतिनिधी: अहेमद तांबोळी

लातुर - एम आय एम आ.अकबरोद्दीन ओवैसी ज्यांनी शिक्षण क्षेत्रात अनाथ पाल्यांना  शिक्षणासाठी शिक्षणसंस्थेच्या माध्यमातुन अनेक गरीब होतकरु यांच्या मदतीसाठी सदैव हातभार लावला व लावत आहेत तसेच  सामाजिक शिक्षणातुन राजकीय क्षेत्रातील युवा नेतृत्व म्हणून  आ.अकबरोद्दीन ओवैसी यांच्या ५१ व्या वाढदिवसाच्या निम्मीत्ताने अन्सार नगर गल्ली नं ०९ मौलाना मोहम्मद अली रोड लातूर येथे  वृक्षालागवड  करण्यात आली 

आ.अकबरुद्दीन ओवैसी हे राजकीय क्षेत्रातील  देशातील युवकांचे  आवडते कार्यक्षम राजकीय नेते  आहेत त्यांच्या शैक्षणिक सामाजिक कार्यीला तोडच नाही आ.अकबरुद्दीन ओवैसी सालार-ए-मिल्लत एज्युकेशन ट्रस्ट संस्थेचे चेअरमन आहेत.या संस्थेच्या माध्यमातून हैद्राबाद तेलंगणा मध्ये पहिली ते महाविद्यालयात शिक्षणा पर्यँत संस्थेमधून अतिशय माफक दरात सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देताहेत तर 

दरवर्षी अनाथ,वंचित अश्या १७०००/- सतरा  हजार विध्यार्थीनी व विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण उच्चदर्जीचे दिलेले आहे ते स्वतः सतत या सर्व शिक्षणासह  संस्था प्राचार्य ,शिक्षक यांच्या सोबत संपर्कात असतात ते स्वतः शाळेची पाहणी करतात,विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाची आपुलकेने  चौकशी व  विचारपूस  करतात कोवीड १९ च्या काळात घरोघरी जावुन मदत केली तर पुरग्रस्त यांच्या घरात पाणी शिरले तेव्हा स्वतः पाण्यात उतरून बचाव कार्य केले हे कार्य उल्लेखनीय होय याच उद्देशाने वाढदिवस ऐचीत्य साधुन वाढदिवस साजरा करण्यात आला  यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी अब्दुल समद शेख यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती 

प्रमुख पाहुणे म्हणून मा.सय्यद सलीम अँड.आर झेड.हाश्मी  ,मा.सय्यद इलीयास ,मा. कदीर मणीयार , अब्दुल अहद ,खलील शेख, मनसुर अली शेख निर्माण संस्थेचे संस्थापक /अध्यक्ष अझहरभाई सय्यद मा. किरण लामतुरे रौनक जोगदंड ,वैभव सुरवसे ,सुमीत विद्यागर समीर मणीयार  यांची उपस्थिती  होती  कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी या भागातील नागरिक यांनी परिश्रम घेतले कार्यक्रम यशस्वीरित्या संपन्न झाला

पुणे-नांदेड़ महामार्गाची दुर्दशा उपविभागीय अभियंताच दुर्लक्ष.

गंगाखेड़ तालुका प्रतिनिधि: शफीक तांबोली

गंगाखेड़ येथील बस स्टैंड परिसरात खड्डेच खड्डे नांदेड़ मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग असूनही प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे त्यामुळे रोज दोन चार अपघाताच्या घटना घडत आहे त्यामुळे लोकांना जीवाची कसरत करून ये जा करावी लागत आहे तरी तत्काल खड्डे बुजवन्यात यावे अशी मागणी शहरवाशी करीत आहेत

पाथरी तहसील कार्यालयात माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला अपमानजनक वागणूक

पाथरी: एका आरटीआय कार्यकर्त्यांने पाथरी तहसील कार्यालयाकडे विविध मागण्यांचे निवेदन दिले होते. निवेदनावर केलेल्या मागण्याकडे स्पष्ट दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत असल्याने यावर प्रत्युत्तरात काय कार्यवाही करण्यात आली. हे विचारण्यास गेलेल्या आरटीआय कार्यकर्त्यास तहसील कार्यालयात अपमानास्पद वागणूक मिळाली. (तीन/जुन) रोजी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अहमद अन्सारी हे आपल्या सहकाऱ्यासह  तहसीलदार श्रीकांत निळे यांच्या दालनात पोहोचले होते. यावेळी अहमद अंसारी यांनी दिलेल्या निवेदनावर काय कारवाई करण्यात आली अशी विचारणा केली असता "बाहेर व्हा चालते व्हा"  असे म्हणून हाकलून दिले असल्याचे दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांला देण्यात आलेली वागणूक अपमानजनक आहे. अशाप्रकारे वरिष्ठ अधिकारीच वागणूक देत असतील तर सामान्य माणसांनी जायचे कुणाकडे असा प्रश्न सर्वसामा?न्यांना नक्कीच पडला असेल?. अशा या मिळालेल्या वागणुकी पोटी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अहमद अन्सारी यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे न्याय देण्याची मागणी केली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन त्यांनी तहसीलदार श्रीकांत निळे यांच्यावर कडक  कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

नियोजित विलासराव देशमुख मार्ग कामाची पालकमंत्री ना.अमित देशमुख यांच्याकडून पाहणी, मनपाला केल्या महत्वपूर्ण सूचना.

लातूर: अहेमद तांबोळी

    लातूर शहरातील वाढती वाहतूक, रहदारी व नागरिकांची होणारी गैरसोय लक्षात घेता शहरातल्या सम्राट चौक ते महात्मा गांधी चौक रस्ता, गंजगोलाई ते हनुमान चौक मार्गे गांधी चौक रस्ता तसेच लातूर शहरातील वाहतक व्यवस्था सुरळीत करण्याच्या दृष्टीने विलासराव देशमुख मार्गाच्या बांधकामाचे नव्याने नियोजन करावे, जुने रेल्वेस्टेशन येथून हा मार्ग शहरातील मुख्यरस्त्याला जोडण्यात यावा असे निर्देश नियोजित विलासराव देशमुख मार्गाची पाहणी करून राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण व सांस्कृतिक कार्यमंत्री तथा पालकमंत्री ना. अमित विलासराव देशमुख यांनी शनिवार दि. १२ जून रोजी दुपारी संबंधितांना दिले. 

   पालकमंत्री ना. अमित देशमुख यांनी या पाहणी दरम्यान लातूर शहरातील वाहतक व्यवस्था सुरळीत करण्याच्या दृष्टीने विलासराव देशमुख मार्गाच्या बांधकामाचे नव्याने नियोजन करावे. जुने रेल्वेस्टेशन येथून हा मार्ग शहरातील मुख्यरस्त्याला जोडण्यात यावा. देशीकेंद्र शाळेजवळील पूलाची उपयोगिता तपासावी, लोकमान्य टिळक चौक ते देशीकेंद्र विदयालय रस्त्याचे विस्तारीकरण करावे, या मार्गासाठी शिवाजी चौकात अंडर पास देता येतो का याची तपासणी करावी, सिग्नल व्यवस्था पथदिव्याच्या व्यवस्थे बाबत नव्याने आढावा घ्यावा, आगामी वीस वर्षाचा विचार करून सायकल ट्रॅक व फुटपाथची बाधणी करावी. वृक्षारोपन तसेच सुशोभिकरणासह रस्त्याच्या बांधकामाचे नियोजन व्हावे आदी निर्देश दिले यावेळी मनपा प्रशासनाला केल्या आहेत दिले आहेत.

  यावेळी मनपा महापौर विक्रांत गोजमगुंडे, ॲड, किरण जाधव, मनपाचे बी.बी.थोरात, ॲड.समद पटेल, झोन अधिकारी बंडू किसवे, बंटी जाधव, सिकंदर पटेल, प्रा. प्रवीण कांबळे, रणधीर सुरवसे, यांच्यासह मनपा अधिकारी तसेच पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

लांबोटा ते तोगरी रस्त्याचे काम बंद, विविध संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात!

वलांडी प्रतिनिधी: मोमीन सगीर

लांबोटा देवणी तोगरी रस्त्याचे काम गेल्या महिनाभरापासून  बंद  असल्यामुळे चांगला असलेला रस्ता खोदून ठेवल्याने अनेक नागरिक पडून जखमी झाले आहेत. त्यामुळे त्वरित या रस्त्याचे काम पूर्ण करावे अन्यथा रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा ईशारा  सार्वजनिक बांधकाम विभाग उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदार व पोलीसठाणे.यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समिती, स्वाभिमान युवा मंच, आणि जयसंघर्ष वाहन चालक संघटना यांच्या वतीने देण्यात आला आहे. नुकत्याच झालेल्या पावसात अनेक दुचाकी वाहने घसरून अपघात होत असल्यामुळे  नागरिकांतून रोष व्यक्त करण्यात येत आहे.सदरील कामाची चौकशी करून संबंधित गुत्तेदार व दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, गुत्तेदार व कामावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्याची मिलीभगत असल्याने कामाचा दर्जा घसरला आहे या कामाचे ज्या कांत्रटदाराकडून टेंडर घेण्यात आले आहे त्या कांत्रटदाराकडून रस्त्याचे काम करण्यामध्ये मोठा हलगर्जीपणा झाला असून, पूर्ण रस्ता उकरून त्यावर काळी माती टाकण्यात आली आहे. त्यावर प्रत्येक वाहन घसरत आहेत आणि नागरिक जखमी होत आहेत. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने खोदकाम केल्यानंतर मुरूम खडक घालण्या ऐवजी जी माती खोदकाम केल्यानंतर निघते तीच माती टाकून चांगल्या रस्त्याची देखील वाट लावण्यात आली आहे. पावसाळ्यात चिखलच चिखल होत तर उन्हाळ्यात धूळच धूळ होत आहे आहे त्यामुळे वाहनचालकांना आपला जीव मूठीवर घेऊन वाहन चालवावे लागते. दररोज वाहने घसरून जखमी होणाऱ्यांची संख्या ही मोठ्या प्रमाणात असून लोकप्रतिनिधी देखील या प्रकाराकडे पाहून शांत असल्याने नागरिकांतून संताप व्यक्त केला जात आहे.

या रस्त्याचे काम संबंधित अधिकारी व गुत्तेदार यांनी संगनमत करून अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे काम केल्याने या कामाची गुणनियंत्रण पथकामार्फत चौकशी करून संपूर्ण प्रकरणाची शहानिशा करून कामात ज्या त्रुटी आढळल्यास त्या दोषी कंत्राटदारास काळ्या यादीत टाकावे व जे अधिकारी पदाचा गैरवापर करून ते कांत्रटदाराशी संगणमत करून निकृष्ट दर्जाचे काम केले आहेत अशा दोषी अधिकाऱ्यावर तात्काळ कारवाई करावी व कामाचे बिल देयक चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रोखण्यात यावे अशी मागणी नागरिकातुन होत आहे.

 मात्र याकडे स्थानिक आमदाराने दुर्लक्ष का केले असावे असे कोडे वाहनधारकांना पडले आहे या दर्जाहिन कामाची गुणवत्ता नियंत्रक विभागाच्या उच्चस्तरीय समितीने तपासणी करून दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवावा  कंत्राटदाराला काळया यादीत समाविष्ट करण्यात यावी अशी मागणी अन्याय,अत्याचार व भ्रष्टाचार विरोधी समिती, स्वाभिमान युवा मंच, जयसंघर्ष वाहन चालक संघटना  अश्या अनेक संघटनांनी केली आहे.