सविस्तर वृत्त असे की, महाराष्ट्र शासन,सामान्य प्रशासन विभाग,परिपत्रक क्र.अहत-१००८/प्र.क्र. १८/०८/११-अ,मंत्रालय,मुंबई-४०००३२,दिनांक:-१५/०५/२००८ अनुसार प्रत्येक शासकिय कार्यालयात माहिती अधिकार अधिनियम,२००५ अन्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या माहिती अधिकारी आणि अपिलीय अधिकारी यांच्या नावाचे फलक लावणे बंधनकारक आहे तसेच नियम ४ खालील १७ बाबींवरील अद्ययावत माहिती राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असताना माहिती अधिकार अधिनियम,२००५ अंमलात येऊन तब्बल १५ वर्षानंतरही श्रीवर्धन तालुक्यातील गृप ग्रामपंचायत कार्यालय-दिघी येथे माहितीचे फलक लावण्यात आलेले नाहीत तसेच नियम ४ खालील १७ बाबींवरील अद्ययावत माहिती प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही.याबाबत श्री.परशुराम पायाजी पायकोळी (दिघी) - सदस्य माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ यांनी जनहिताच्या दृष्टीने पंचायत समिती श्रीवर्धन यांचे कार्यक्षेत्रामध्ये माहीती अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत माननीय,गटविकास अधिकारी,पंचायत समिती श्रीवर्धन यांस दिनांक :- ०१/०२/२०१९ रोजी विनंती अर्ज दाखल केला होता. सदर अर्जाच्या अनुषंगाने दिनांक :- ३०/०३/२०१९ रोजी श्री.मधुकर हरी भालदार,जन माहिती तथा ग्रामविकास अधिकारी,गृप ग्रामपंचायत कार्यालय-दिघी यांस मुद्देनिहाय नियोजन करून त्याप्रमाणे केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल अर्जदारास व या कार्यालयास सादर करावा असे आदेश दिले होते.परंतु त्यांचेकडून सदर आदेशानुसार अद्यापपर्यंत कोणत्याही प्रकारे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.सदर बाबत दिनांक:- १४/०९/२०२० रोजी स्मरणपत्र पाठविण्यात आले होते.सदर स्मरणपत्रासहि संबंधितांकडून केराची टोपली दाखवण्यात आली.आपले वरिष्ठ गटविकास अधिकारी यांचे आदेशास केराची टोपली दाखवण्यात आली तसेच माहिती अधिकार अधिनियम,२००५ आणि संबंधित शासकिय परिपत्रके,सन्माननीय न्यायालयांचे निर्णय यांचे वारंवार उल्लंघन करण्यात आले आहे.त्यामुळे श्रीवर्धन तालुक्यातील नागरीकांकडून रोष व्यक्त करण्यात येत आहे.तसेच सदर श्री.मधुकर हरी भालदार-जन माहिती अधिकारी,गृप ग्रामपंचायत कार्यालय-दिघी हे आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकारी- पंचायत समिती श्रीवर्धन हे स्वत:ला कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ समजतात का? अशी चर्चा श्रीवर्धन तालुक्यातील नागरिक करत आहेत.सदर संबंधित दोषींवर वरिष्ठ अधिकारी कारवाई करणार कि नाही? याकडे श्रीवर्धन तालुक्यातील नागरिकांमध्ये जोरदार चर्चा चालू आहे.
