लातूर जिल्हा प्रतिनिधी: खिजर मुंशी
संसदेत संमत करण्यात आलेल्या तीन शेती विधेयकांमुळे हमीभावाबाबत साशंकता निर्माण झाली असून कृषी बाजाराची व्यवस्थाही बंद होण्याचा धोका आहे. केंद्र सरकारची ही धोरणे शेतकरी विरोधी असल्याचा दावा मुव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टीस या सामाजिक संघटनेने केली आहे, जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक कायदा
केंद्र सरकारने आवश्यक वस्तू अधिनियम 1955 मध्ये सुधारणा केली आहे. त्यामुळे आता खाद्यपदार्थांच्या साठेबाजीला प्रतिबंध नसेल. याचा अर्थ व्यापारी आता धान्य, डाळी, खाद्यतेल, कांदे आणि बटाट्याचे अमर्यादा साठा करु शकतील. व त्यांचे चढ्या भावाने विक्री करतील यावर कोणाचेही अंकुश राहणार नाही असे या कायद्यामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे, यामुळे कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक
यामध्ये विधेयकात कृषी माल बाजार समित्यांच्या बाहेर खरेदी आणि विक्रीची मुभा मिळणार आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांची चंगळ, अन शेतकरी कंगाल अशी गत या केंद्र शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे होणार आहे, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक यामध्ये करार शेतीला वैध ठरवले जाणार आहे. यात मोठे व्यावसायिक आणि कंपन्या करारावर शेतजमीन घेऊन शेती करु शकणार आहेत त्यामुळे शेती करणाऱ्या कंपन्या देशात तयार करण्यात येणार आहेत याचा फायदा शेतकऱ्यांना कमी अन कंपण्याला जास्त होणार आहे अगोदरच सततच्या नापिकी मुळे कधी ओला दुष्काळ तर कधी कोरडा यामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे यामुळे कोलमडलेले शेतकरी करार शेतीवर सहज तयार होतील अन शासनाच्या या धोरणामुळे शेतकऱ्याची कुचंबणा होणार आहे.
एम ,पी ,जे संघटनेने या शेती विधेयकांना विरोध केला असून उपविभागीय अधिकारी उदगीर यांच्या मार्फत राष्ट्रपतींना या विधेयकांवर स्वाक्षरी न करता ती परत पाठवण्याची विनंती केली आहे. हे निवेदन एम पी जे संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष हाश्मी वसीसर, सामाजिक कार्यकर्ते रंगा राचुरे, मराठा सेवा संघाचे राजकुमार अतनुरे, नगरसेवक मंजूरखां पठाण, नगरसेवक शमशोद्दीन जरगर, नगरसेवक शेख इब्राहिम व उदगीर एम पी जे संघटनेचे पदाधिकारी व अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
