नागरी सुविधा पुरविण्यास असमर्थ असलेल्या वलांडी ग्रा.पं.विरोधात गावकरीच्या वतीने उपोषणाचा इशारा!

वलांडी प्रतिनिधी: वलांडी गावातील नागरिकांना स्थानिक प्रशासनाकडून अत्यावश्यक असलेल्या भौतिक सुविधा पुरविण्या पासून वंचित असल्याने ग्रामपंचायत कार्यालयाला तोंडी व लेखी अनेक वेळा तक्रारी देऊनही नागरिकांच्या भौतिक सुविधेकडे दुर्लक्ष करून वलांडीकरांना आवश्यक असलेली वीज, पाणी, गटारी, रस्ते यापासून दूर ठेवून वलांडी ग्रामपंचायत नागरिकांना सुविधा पुरविण्यास असमर्थ असल्याने वलांडी गावातील समस्त नागरिकांच्या वतीने देवणी तहसीलदार व गटविकास अधिकारी पंचायत समिती देवणी यांना निवेदन देण्यात आले आहे निवेदनातील ज्या मागण्या आहेत त्या मागण्याची तात्काळ दखल घेण्यात यावी अन्यथा 1 ऑक्टोबर 2024 पासून वलांडी ग्रामपंचायत समोर बेमुदत आमरण उपोषण करण्यात येईल असे निवेदनात नमूद केले आहे सदर निवेदनावर 65 समस्त गावकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत उपोषणातील खालील प्रमाणे मागण्या घेऊन बेमुदत आमरण उपोषणास बसण्यात येत आहे.

उपोषणकर्त्यांचे खालील प्रमाणे मागण्या..

1) आठ कोटी मंजूर निधी पाणीपुरवठ्याचे काम दर्जेदार व जलद गतीने करून दिरंगाई करणाऱ्या गुत्तेदारावर कारवाईची मागणी. 

2) गावातील सर्व जातीतील गरजूं लोकांना घरकुल योजनेचा लाभ द्यावा.

3) गावा अंतर्गत रस्त्याचे व गटारीचे कामे करून जनतेची गैरसोय दूर करावी

4) ग्रा.पं.हद्दीत असलेल्या जमिनीची गावठाण हद्दवाढ करून वाढीव कुटुंबाचे पुनर्वसन करणे.

5) माधव सगर या ग्रामसेवकाची हकालपट्टी करून मुख्यालयी व कायमस्वरूपी राहणाऱ्या ग्रामसेवकाची नियुक्ती करून बायोमॅट्रिक मशीन बसवण्यात यावी.

6) लिंगायत व जंगममाला समाजाच्या स्मशानभूमी साठी जागा उपलब्ध करून द्यावी

7) बौद्ध समाजाच्या जुन्या स्मशानभूमी जागेची नमुना नंबर 8 अ ला नोंद करून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याचे सुशोभिकरण करणे.

8) मातंग समाजाच्या स्मशानभूमीत दहन शेड तयार करून द्यावे

9) मुस्लिम स्मशानभूमीच्या जागेचा ताबा देऊन त्यास संरक्षण भिंत द्यावी.

10) मराठा, मुस्लिम, लिंगायत समाजाला आरक्षणाचा ठराव देऊन शासनाला पाठवावे.

11) वाढीव स्वस्त धान्य दुकानाचा ठराव घेऊन शासनाला पाठवावे.

12) वलांडी बाजारपेठेत सार्वजनिक मुतारी व स्वच्छालय बांधण्यात यावे. अशा मागण्याचे निवेदन दि.24 सप्टेंबर रोजी देण्यात आले आहे. उपोषण कर्ते अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोध समितीचे मराठवाडा अध्यक्ष शेख अजीम व महिला प्रदेश सचिव आसिया रिजवी यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत सदर निवेदन देताना सौदागर महमदरफी संस्थापक अध्यक्ष अ.अ.भ्रष्टाचार विरोधी समिती, दत्ता डुब्बे तालुकाध्यक्ष किसान सेल काँग्रेस पार्टी, धनराज बिरादार माजी तंटामुक्ती अध्यक्ष, अजिज सौदागर ज्येष्ठ पत्रकार यांनी निवेदन दिले.

कायद्याचा ज्ञान नसलेला अनाडी अभियंता शिरीष राघूला प्रशिक्षणाची गरज RTI.

उदगीर प्रतिनिधी: महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण उपविभाग उदगीर या कार्यालयाचे जनमाहिती अधिकारी शिरीष राघू हे माहितीचा अधिकार अधिनियम-2005 या कायद्याच्या ज्ञानापासून अनभिज्ञ असल्याचे माहितीच्या अधिकारात दिलेल्या उत्तरामधील पत्रावरून स्पष्ट होते. सविस्तर असे की अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे संस्थापक अध्यक्ष सौदागर महमदरफी यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण उपविभाग उदगीर अंतर्गत मौजे वलांडी येथे जलजीवन योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठ्याचे काम सुरू करण्यात आले होते काम थोडे करून जास्तीचे बिल उचलण्यात आल्याने माहिती अधिकारात मौजे वलांडी पाणीपुरवठा या योजनेचे झालेले काम 44.81% टक्के झालेल्या कामांचे नावे, कोठून कोठेपर्यंत काम करण्यात आले त्या गावाचे नाव ठिकाणासह या सर्व कामाची माहितीची यादी सत्यप्रत करून द्यावे अशी माहिती मागितली असता जन माहिती अधिकारी तथा उपविभागीय अभियंता शिरीष राघू यांनी जल जीवन पाणीपुरवठा योजनेत केलेला भ्रष्टाचार उघड होतो या भीतीपोटी माहिती न देण्याच्या उद्देशाने असे उत्तर दिले की आपण केलेला अर्ज लेटर पॅड वर टंकलिखित केलेला आहे असे म्हणून अद्याप माहिती दिली नाही.

त्यामुळे कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालय लातूर येथे प्रथम अपील दाखल करून अशी मागणी करण्यात आली की, माहिती अधिकार अधिनियमाच्या तरतुदीचा अभ्यास व ज्ञान जन माहिती अधिकारी उपविभागीय अभियंता शिरीष राघू यांना नाही त्यामुळे त्यांच्या प्रशिक्षणाची तजवीज करावी व प्रथम अपील आदेश मध्ये दोषी जन माहिती अधिकारी व चुकीच्या पद्धतीने हाताळणारे बेजबाबदार कृतीचे वर्तन करून या अधिनियमा प्रती अनआस्था दर्शकन माहिती अधिकार या अधिनियमाचे कलम 7(1) चा भंग केला आहे यामुळे त्यांच्याविरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय मुंबई दिनांक 31 मार्च 2008 च्या परिपत्रकानुसार कठोर शिस्तभंगाची कार्यवाही करावी. व जन माहिती अधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित करून प्रथम अपील आदेश त्यांच्या विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही शिफारस लेख स्वरूपात नमूद करावी. त्यामुळे यांना सदर कायदयाचे ज्ञान नाही. किंवा प्रशिक्षण घेतलेले नाही हे स्पष्ट  होते. माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 चा कायदा निर्गमित होऊन 18 ते 19  वर्ष झाले एवढा प्रंचड व प्रदिर्घ  कालावधी उलटुन देखील जनमाहिती अधिकारी तथा उपविभागीय अभियंता शिरीष राघू यांना लोकभिमुख कायद्याविषयी ज्ञान असु नये ही खुप मोठी शोकांतिका आहे.